ਲੁਧਿਆਣਾ: ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ ਜੀ ਟੀ) ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਐੱਨ ਜੀ ਟੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਰਿਆ ਦਾ ਮੂਲ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ (ਰਾਜਸਵ ਰਿਕਾਰਡ) ਅਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਚੌੜਾਈ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਹਾਅ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇੰਜਨੀਅਰ ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਰਿਟੇਨਿੰਗ ਵਾਲ (ਆਰ ਸੀ ਸੀ ਦੀਵਾਰ) ’ਤੇ ਡੀਸੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਕਰੀਟ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ। 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੰਜਨੀਅਰ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੋਹਿਤ ਸੱਗਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਪੁਲ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੀ ਏ ਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਨ ਜੀ ਟੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
