ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ‘ਪੈਸਿਵ ਯੂਥਨੇਸ਼ੀਆ’ (ਇੱਛਾ ਮੌਤ) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ 32 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਣਾਉਟੀ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਸਹਾਇਤਾ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏਮਸ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਬਣੀ ਰਹੇ।
ਪੈਸਿਵ ਯੂਥਨੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰੋਕਣਾ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦਾ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ, 2013 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੇਇੰਗ ਗੈਸਟ (ਪੀ ਜੀ) ਦੀ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏਮਸ-ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ‘ਪੈਲਿਏਟਿਵ ਕੇਅਰ’ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ।
ਪੀੜਤ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗੀ ਇੱਛਾ ਮੌਤ
ਲਖਨਊ: ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦਾ 32 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਣਾਉਟੀ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾ-ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਰਾਜ ਐਂਪਾਇਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੀ ਵੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲੇ ਨੇ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ, ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਡੂੰਘੇ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੂੰਘੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੇਤਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ‘ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼’ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਹਨ।’’
