ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਆਤਿਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਬਾਰੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਤ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ 12 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵਿਜੇਂਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਕਲਿੱਪ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ-II ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਉਸੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਜਵਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।”
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਤਰਫ਼ੋਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲੀਸ (ਡੀਜੀਪੀ), ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ (ਐਫਐਸਐਲ) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਇਹ ਜਵਾਬ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜੋ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ।”
