ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ ‘ਮਰਦਾਨੀ 3’ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 722 ਬੱਚੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਪਗ 181 ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਹਰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸਲ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਰਮ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ 722 ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 690 (96.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 32 ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਸੁਲਝੇ ਹਨ।
ਸਾਲਵਾਰ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 2022 ਵਿੱਚ 155 ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧ ਕੇ 2024 ਵਿੱਚ 195 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਘਟ ਕੇ 187 ਰਹਿ ਗਏ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ 32 ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ 16-18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ਼ੋਰ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਔਨਲਾਈਨ ਐਕਸਪੋਜਰ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਗਠਿਤ ਗਿਰੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਿਰੋਹ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਕੰਵਰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
