ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਗੋਆਂ ਅਤੇ ਡੀ ਸੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਹਡ਼ਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੀ
ਜਲੰਧਰ (ਮਨੀਸ਼ ਰਿਹਾਨ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ ਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਦਰਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਛੰਨਾਟਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜ਼ੀਰਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਮਾਹਿਲਪੁਰ ਦੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਲਰਕ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਝੂਠਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 9 ਦਿਨ ਨਜਾਇਜ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫਸਰ,ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਜੁਆਇੰਟ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕਾਮੇ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਅਟਕੇ ਪਏ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਵੀ ਕੋਈ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਗੇ ਹਡ਼ਤਾਲ ਵਧਣ ਦੀ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 9 ਅਤੇ 10 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗਜ਼ਟਿਡ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਫਤਰ ਬੰਦ ਰਹਿਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 9 ਅਤੇ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਠੱਪ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਆ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਸ ਰਹੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜਤਾਲੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਹੱਠ ਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।
