ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਸਲਹਾਕਾਰ ਫਰਮ ਆਈ-ਪੈਕ ਦੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿਚਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵਾਲੀ ਐੱਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ ਡੀ) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ ਡੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਵੇ ਵਿਚ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਬਕਾਇਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟੀ ਐੱਮ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਪੰਚੋਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਈ ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ, ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇੇ ਸਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਈ ਡੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ‘ਅੜਿੱਕੇ’ ਡਾਹੁਣਾ ‘ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ’ ਮਸਲਾ ਹੈ।
Posted inNew Delhi