ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਈ ਯੂ) ਵਿਚਾਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (ਐੱਫ ਟੀ ਏ) ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 93 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਤੋਂ 27 ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲੈ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਵਾਈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਸੈਸਡ ਫੂਡ ਵੀ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ‘ਸਾਰੇ ਸੌਦਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ’ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਹੀਬੱਧ ਹੋਣ ਅਤੇ 2027 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਆਗੂਆਂ ਉਰਸੁਲਾ ਵੌਨ ਡੇਰ ਲੇਯਨ ਅਤੇ ਅੰਤੋਨੀਓ ਕੌਸਟਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਂਝੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਖਾਕਾ ਹੈ।’’ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਲਈ 20 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਸਟੀਲ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ (93 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਨੂੰ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ’ਚ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਤੇ ਕੋਟਾ ਆਧਾਰਿਤ ਛੋਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਔਸਤ ਟੈਰਿਫ 3.8 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਘਟ ਕੇ 0.1 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਕੱਪੜੇ, ਚਮੜਾ, ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣ ਡਿਊਟੀ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਵਾਹਨਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਸੈਸਡ ਫੂਡ (ਜਿਵੇਂ ਪਾਸਤਾ, ਚਾਕਲੇਟ, ਬਿਸਕੁਟ) ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਏਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਤੇ ਅਨਾਜ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ 144 ਉਪ-ਖੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 102 ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਵੀ ਢਿੱਲ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਮੜਾ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਚਮੜਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਕੀਲ ਪਾਨਾਰੂਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ 2030 ਤੱਕ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ 6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਪੈਰਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਏ ਸ਼ਕਤੀਵੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਊਟੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਰਗੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਬਰਾਮਦ 20-25 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਧੇਗੀ।
ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਬੀ ਐੱਮ ਡਬਲਿਊ, ਮਰਸਿਡੀਜ਼, ਲੈਂਬੋਰਗਿਨੀ, ਪੋਰਸ਼ ਅਤੇ ਔਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟਾ ਆਧਾਰਿਤ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਰਿਆਇਤ ਦੇਵੇਗਾ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਲਾਭ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ’ਤੇ 66 ਤੋਂ 125 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਪਹੁੰਚ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਛੋਟ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਈ ਵੀ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ।
