ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਛੇਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਤੇ ਅਗਾਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਅਨੇ ਵੀ ਛੱਡੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਚੋਲਗੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ’ਚ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੁਵੱਲੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ’ਚ ਆਪਣੀ 16 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੁੱਜੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਉੱਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪੁੱਜੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਖ਼ਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 5 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ ’ਚ 17 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਦੀ 9 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਨਵਾਂ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਚਨਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਰਜੀਹੀ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 52 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ 26.75 ਐੱਮਏਐੱਫ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 153 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 115 ਬਲਾਕ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਾਂਹ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 18 ਅਗਸਤ 2020 ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਲੀ ’ਚ 4 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਖ਼ਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 5 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੁੱਲ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ 122 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2002 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
