ਭੋਪਾਲ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-G RAM G’ ਐਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਇਹ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਪੁਰਾਣੀ ‘ਮਨਰੇਗਾ’ (MGNREGA) ਸਕੀਮ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 2047 ਤੱਕ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
Posted inNews
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਤੇ ’ਤੇ ਭੜਕੇ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ, ਕਿਹਾ: ਇਹ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼।

