ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਹਾਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ‘ਦਿ ਹਿੰਦੂ’ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਆਪਣੇ ਲੇਖ “The bulldozed demolition of MGNREGA” ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਅਸਫਲਤਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਵੱਲੋਂ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ’ (VB-G RAM G) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ‘ਸਰਵੋਦਿਆ’ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਰਚਾ, ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਜਾਂ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਰਚਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ (VB-G RAM G) ਨੂੰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਸੀਮਾ (cap) ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ‘ਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਸਿਰ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਲ-ਤੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
