ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੀ ਐਫਆਈਆਰ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸੋਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈ ਡੀ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੋਗਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਿਸੇ ਮੂਲ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ੲੰਜਸੀ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਮੋਤੀਲਾਲ ਵੋਰਾ ਅਤੇ ਆਸਕਰ ਫਰਨਾਂਡੇਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਮਨ ਦੂਬੇ, ਸੈਮ ਪਿਤਰੋਦਾ ਅਤੇ ਇਕ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ’ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਜਰਨਲਸ ਲਿਮਟਿਡ’ ਦੀ ਲਗਪਗ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੇਰਾਲਡ ਅਖ਼ਬਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
