ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ‘ਵੱਖਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ’ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ‘ਨਿਵੇਕਲਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਤਾ-ਉਮਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।’
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹਰੀਸ਼ ਪਰਵਤਨੇਨੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ‘ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਅਗਵਾਈ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਆਸਿਮ ਇਫਤਿਖ਼ਾਰ ਅਹਿਮ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਬੇਲੋੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਇਕ ਅਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਰ ਮੰਚ ਅਤੇ ਹਰ ਬੈਠਕ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਤੱਬ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦਾ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਿਤ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗਾ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਰਟਰ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਿਖਿੱੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ।
