ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਕੋ-ਇਕ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਗਰਾਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਏ ਆਈ ਸੀ ਟੀ ਈ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਸਿਕਸ਼ਾ ਅਧੀਕਸ਼ਣ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ’ਚ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫ ਡੀ ਆਈ) ਲਈ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਾਅਜ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਲਈ 11,718 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਤੀਗਤ ਗਣਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਕਰੀਬ 30 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 71 ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ’ਚ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਇਕਹਿਰੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਗਰਾਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ ਜੀ ਸੀ), ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਏ ਆਈ ਸੀ ਟੀ ਈ) ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਐੱਨ ਸੀ ਟੀ ਈ) ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਲਾਅ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਗ਼ੈਰ-ਤਕਨੀਕੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਜਦਕਿ ਏ ਆਈ ਸੀ ਟੀ ਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਨ ਸੀ ਟੀ ਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਮਿਆਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਨ। ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ।
