ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ-ਸੂਤਰ

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ-ਸੂਤਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿੱਲ(Agricultural Law Repeal Bill 2021 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਮਓ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਯੂਪੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ(Prime Minister Narendra Modi) ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

Share: