ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਡੈੱਡਲਾਇਨ

ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਡੈੱਡਲਾਇਨ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਵਿਵਾਦਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੇ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ – ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ 700 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।

ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡੈੱਡਲਾਇਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਬੀਕੇਯੂ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ”ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ।”

ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਨ ਅਤੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

Share: