ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਸਬੰਦੀ ਕੀਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਛੱਡਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੋਧ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਅਤੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਫ਼ਿਕਰ ਜਤਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਟੀਚਾ ਇੱਕੋ ਹੈ – ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਘੁੰਮੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣ… ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।’’ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਜਨਮ ਨਿਯੰਤਰਣ (ਏਬੀਸੀ) ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨਸਬੰਦੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
