ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਤੀ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ’ਚ ਲੰਘੀ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 56 ਸਾਲਾ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦੇ ’ਚ ‘ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਆਮਦਨ’ ਵਜੋਂ 58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ।
ਈਡੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕੋਹਪੁਰ ਪਿੰਡ ’ਚ 2008 ਦੇ ਕਥਿਤ ਇੱਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦੇ ਦੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ‘ਅਸਪੱਸ਼ਟ’ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ‘ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼’ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਮਰਹੂਮ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਥਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਚ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ‘ਗ਼ੈਰਵਾਜਿਬ ਪ੍ਰਭਾਵ’ ਪਾਇਆ।
ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ (ਪੀਸੀ ਐਕਟ) ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਚੰਗੋਤਰਾ ਨੇ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸਤਗਾਸਾ ਧਿਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ’ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਾਰੇ 11 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਅਗਸਤ ਲਈ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੰਬਰ 1 ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੱਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਐੱਸਜੀਵਾਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ (ਪਹਿਲਾਂ ਓਂਕਾਰੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼) ਦੇ ਦੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਸੱਤਿਆਨੰਦ ਯਾਜੀ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ’ਤੇ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
