ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫਾਗਲਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਲੋਕ ਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮੁਢਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਮਾਮਲਾ ਭਲਕ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਲਕੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ‘ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਐਕਟ 2013’ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ’ (ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲੰਕਣ) ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਗਈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਤਬਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਸਰਵੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਲਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ
ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ‘ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਓ, ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ’ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ 17 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਰਾਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।
