ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 9 ਮਈ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ (PMLA) ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਇਰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਰਿਕਾਰਡ ਬੇਦਾਗ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਸਰਜ਼ ਹੈਂਪਟਨ ਸਕਾਈ ਰਿਐਲਟੀ ਲਿਮਟਿਡ (HSRL) ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 1987 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਵਿਧ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ HSRL ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (UAE) ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਇਕਾਈਆਂ ਸ਼ੈੱਲ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਐਂਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਇਨਵੌਇਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਰਿਸਪੌਂਡੈਂਟ ਨੇ HSRL ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ‘ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ’ (proceeds of crime) ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਸਪੌਂਡੈਂਟ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ PMLA ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਥਿਤ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ, ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਵਰਤਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ।
HSRL ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਰਾਮਦ ਪੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਅਸਲੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਨ। ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਇਨਵੌਇਸ, ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲਾਂ, GST ਰਿਕਾਰਡ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਿੱਲਾਂ, ਕਸਟਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਏਅਰਵੇਅ ਬਿੱਲਾਂ, ਬੈਂਕ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਸਟਮ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ।
ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਕਸਟਮ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਕਸ਼ਮ ਕਸਟਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ “ਲੈੱਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਆਰਡਰ” ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਭੁਗਤਾਨ ਨਿਯਮਤ ਬੈਂਕਿੰਗ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧੀਵਤ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਘਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ HSRL ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੌਂਡੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਪਕ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਅਣ-ਹਿਸਾਬੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਲਗਭਗ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਸਪੌਂਡੈਂਟ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ, ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
