ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਹੋਏ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਬੁਕਿੰਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਹੁਡਾ/HSVP) ਸੈਕਟਰ-6 ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਅਸਟੇਟ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਸਨੀਕ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣ ਬਦਲੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰੋਕੀ ਗਈ 9,900 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ 2 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-6 (ਐੱਮਡੀਸੀ) ਸਥਿਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ 74,900 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ 26 ਅਪਰੈਲ 2020 ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਸੀ। ਕਰੋਨਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਬੁਕਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ 7 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਮੰਗੀ, ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 65,000 ਰੁਪਏ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 9,900 ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਏ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੰਤ 18 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਅਸਟੇਟ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 9,900 ਰੁਪਏ ਜੀਐੱਸਟੀ (GST) ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2020-2021 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਬੁਕਿੰਗ ਰੱਦ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੁਕਿੰਗ ਰੱਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ 9,900 ਰੁਪਏ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜਾਂ ਵਹੀ -ਖਾਤਾ (ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ) ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ 9,900 ਰੁਪਏ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਮੋੜੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਰਚੇ ਵਜੋਂ 5,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
Posted inChandigarh
Consumer Court Chandigarh: ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੇ HUDA ਨੂੰ ਬੁਕਿੰਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

