ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਭਾ (ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਰੈਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼) ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਰੂਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ GTRI ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ, ਉਤਪਾਦ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਲਿੰਡਸੇ ਓ ਗ੍ਰਾਹਮ ਸੈਂਕਸ਼ਨਿੰਗ ਰੂਸ਼ੀਆ ਐਂਡ ਇਰਾਨ ਐਕਟ ਆਫ਼ 2026, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ 262-159 ਦੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਟਰੰਪ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਟ੍ਰੰਪ ਨੂੰ ਚੀਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜੀ.ਟੀ.ਆਰ.ਆਈ. ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਜੈ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਵਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਐਕਟ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਪਾਰਕ ਹਥਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਹੁਣ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਘੱਟ ਦਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਲਈ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਕਸ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਛੋਟ ਵਾਲੇ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਹੈ, ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ,” ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕਪਾਸੜ ਵਪਾਰਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੇਲ ਨਿਰਭਰਤਾ
ਜੀ.ਟੀ.ਆਰ.ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਤਰਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ 88 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ, ਰੂਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 7.27 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ – ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕੁੱਲ 14.21 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਦਰਾਮਦ ਦਾ 51.1 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂ.ਏ.ਈ.) ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦਾ 10.8 ਫੀਸਦੀ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ 9.6 ਫੀਸਦੀ, ਵੇਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਨੇ 6.3 ਫੀਸਦੀ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੇ 5.5 ਫੀਸਦੀ, ਓਮਾਨ ਨੇ 5.3 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 2.9 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ।
ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੱਲੇ ਰੂਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। 2022 ਤੱਕ, ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ 55 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੂਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ।”
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰੂਸੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਦਬਾਅ ਪਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਡਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਨ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ 25 ਫੀਸਦੀ ਰੂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਸਿਰਫ਼ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।”
ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ 21.83 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਧ ਕੇ 8.4 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦਗਪ 65.78 ਫੀਸਦੀ ਉੱਛਲ ਕੇ 5.97 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ।
2026-27 ਦੇ ਅਪਰੈਲ-ਅਗਸਤ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਸਤੂ ਨਿਰਯਾਤ 6.17 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 42.8 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਯਾਤ 29.6 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 28 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ 2025-26 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤ-ਸੁਧਾਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਪੜੇ, ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ, ਚਮੜਾ ਅਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਦਸਤਕਾਰੀ, ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ, ਰਸਾਇਣ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਰਯਾਤ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ।
