ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਬਾਰੇ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸਿਆਸਤ ਭਖ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ’ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ ਦੁਹਰਾਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ਧਰੋਹ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂ ਬੀ ਟੀ) ਮੁਖੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੋਲ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਹੈ। ਸੀ ਪੀ ਐੱਮ ਆਗੂ ਜੌਹਨ ਬ੍ਰਿਟਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ‘ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ’ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਫ਼ੌਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁਖੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ। ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡੀ ਰਾਜਾ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮੰਗਿਆ।
ਸਿੱਬਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਤਾਕਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ’ਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਓ ਪੀ ਰਾਵਤ ਅਤੇ ਐੱਸ ਵਾਈ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਾਵਤ ਨੇ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ 6 ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ’ਚ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਅਮਲ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਵਿਚਾਰਾਂ ’ਚ ਵਖਰੇਵਾਂ ਆਮ ਗੱਲ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ) ਅਮਲ ਬਾਰੇ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਰਾਏ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਰੜੇ ਵਾਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਤੈਅ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਦੀ ਉਸ ਖ਼ਬਰ ਮਗਰੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਦੌਰਾਨ ਨਾਮ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਸਨ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਬੀਤੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ 14 ਵਾਰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਚਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨੋਟ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ, ਫ਼ੈਸਲੇ, ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 324 ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ, ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਕਰੀਬ 40 ਨਵੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਹਾਰ, ਕੇਰਲਮ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ।
