ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਦਸੰਬਰ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਰਾਵਲੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਇਸ ਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮਈ ’ਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ‘ਅਰਾਵਲੀ ਵਿਰਾਸਤ ਜਨ ਅਭਿਆਨ’ ਦੇ ਸਹਿ-ਬਾਨੀ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਇੰਨੀ ਕਾਹਿਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ‘ਗ਼ਲਤੀਆਂ’ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੀਲਮ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ’ਚ ਅਰਾਵਲੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਸਾਰੇ 64 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 63 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਮਥੁਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉੱਧਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਾਵਲੀ ਬਾਰੇ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
