ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚੇ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਲੀ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਹਰ ਵਸਨੀਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਵਿੱਖ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ (ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ) ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਲਗਪਗ 900 ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਹਾਦਸਿਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫੌਰੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਡਾਇਲਸਿਸ, ਆਰਥੋਪੈਡਿਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਸਰਲ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ, ਕੌਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ (ਸੀ ਐੱਸ ਸੀ) ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਭਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ 39 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਲਗਪਗ 900 ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ-ਅਫ਼ਜ਼ਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 47.27 ਲੱਖ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਲ 23.01 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਪਗ 3.79 ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ 654 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਲਾਭ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 48.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ 51.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ’ਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 69 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 31 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ।
