ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਫ਼ਿਕਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਨਸਿਕ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਆਉਂਦੀਆਂ-ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਤੋਂ 2025-26 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਗਪਗ 2042 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰੀਬ 1 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਵੈ-ਮਾਣ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਹੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਸਲੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉਪਰਾਲੇ ਪੂਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।
