ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਬਿੱਲ ਲਿਆਓ ਇਨਾਮ ਪਾਓ’ ਸਕੀਮ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਤਿਮਾਹੀ ਬੰਪਰ ਇਨਾਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਖ਼ਰੀਦ ਉੱਤੇ ਪੱਕਾ ਬਿੱਲ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੌਰਾਨ ਗਾਹਕ ਬਿੱਲ ਲੈਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਅਣ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਆਧਾਰਿਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਖੇਡ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰੀਦ ਬਿੱਲ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿਹਤਰ ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਹੀ ਲੀਹ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਾਅਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ’ ਐਪ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਰਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਪੱਕੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
