ਜਲੰਧਰ (ਮਨੀਸ਼ ਰਿਹਾਨ ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀ ਯਾਨੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ, ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏ ਸੀ ਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੋਰਟੇਬਲ, ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ-ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਏ ਆਈ-ਪਾਵਰਡ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਿਰਾਮਈ ਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਥਰਮਲਾਈਟਿਕਸ, ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੈਰੀਵਿੰਕਲ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਸਮਾਰਟ ਸਕੋਪ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਫੋਰਸ ਹੈਲਥ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਪੋਰਟੇਬਲ ਆਟੋਰੀਫੈਕਟੋਮੀਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਨਤ ਯੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਰ, ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਏਗਾ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਏ ਆਈ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਏਗਾ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਸੀ ਐਮ ਆਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਂਸਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ 42,288 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 7 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ।
ਐੱਨ ਐੱਫ ਐੱਚ ਐੱਸ-5 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ 49 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 0.3 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 24 ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਘੱਟ ਦਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 600 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ 300 ਛਾਤੀ ਤੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਫ਼ਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਕੈਂਸਰ ਕੇਂਦਰਾਂ) ਉੱਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।
