ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ) ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੱਕਾ (ਰੈਗੂਲਰ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਿੰਦਰਜੀਤ ਯਾਦਵ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਚਾਰ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਉਸੇ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ-ਨੌਕਰ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਨੌਕਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ (ਕੰਟਰੈਕਟ) ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਸੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਲੱਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਿਰਫ਼ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
