ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਪਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਜਲਦੀ ਘਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਟਕਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਮਈ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 7.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਬੋਝ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖ਼ੁਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਕੁੱਲ 74,781 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਵਿੱਚ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਵੇਚਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਐੱਲ ਪੀ ਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਨਾ-ਵਸੂਲ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
