ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਚੋਗਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪਾਵਰਕੌਮ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਕੋਟੇ ਵਾਲੇ ਵੰਡੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਬਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਵਪਾਰਕ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਵੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਉੱਧਰ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ 14 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਐਲਾਨੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਜੂਨ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ 25 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅੜੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਨਾਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਕੰਮ: ਢਿੱਲੋਂ
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸੋਧੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਖੋਹ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣਗੇ? ਸਵਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਦੇਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇਬਾਜ਼ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਦੇਵੇਗੀ।
