ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਯੋਧਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਤੋਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 28 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸਿੱਖ ਯੋਧਿਆਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਕਰਕੇ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਜਾਂ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਨਰਲ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਦੇ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਭਾਨੂਸ਼ਾਲੀ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਤਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖ ਯੋਧਿਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਰਗੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਣਾ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅਤੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਯੋਧਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਫ਼ਿਲਮਾਂਕਣ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਫਰਵਰੀ 1934 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ਿਲਮਾਂਕਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ 7 ਅਗਸਤ 1940 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨਾਹੀ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਦਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਜੁਲਾਈ 2003 ਅਤੇ 13 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪਾਤਰ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਦਕਿ ਸਿੱਖ ਯੋਧਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਫ਼ਿਲਮਾਂਕਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੂੰ 2025 ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸਤਲੁਜ’, ‘ਮਸਤਾਨੇ’ ਅਤੇ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਿੱਖ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੀੜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਦਰਜੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਉਨਾ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ’ਸਤਲੁਜ’ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਇਸ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਕਤ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਂ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਘਾਣ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਥ-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ, ਖੋਜ-ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ-ਪੂਰਨ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਕੇਵਲ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੌਮੀ ਚੇਤਨਾ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਯਾਦ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
