ਫਰੀਦਕੋਟ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚੰਦਭਾਨ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲੋਡਿੰਗ ਤੇ ਅਨ-ਲੋਡਿੰਗ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੀਬ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਟੈਂਡਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਵਾਪਰੇ ਚੰਦਭਾਨ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਡਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹਨ।
ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਮੰਗਾ ਸਿੰਘ ਅਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਚੰਦਭਾਨ ਦੇ 40 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੀੜਤ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ’ਤੇ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲੀਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਗਲਤ ਹੈ।
ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਂਡਰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟੈਂਡਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
