ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਤਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਚੋਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨੌਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਗਾਰ ਕੱਢ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਤ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸੰਭਾਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਐਨ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਚੋਆਂ ’ਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਅਹਿਮ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਗਾਮੀ ਮੌਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜੇ ਗਾਰ ਨਾ ਕੱਢੀ ਗਈ ਤਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ/ਚੋਆਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਗਾਮੀ ਮੌਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ/ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ-6 ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ-1994 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ੍ਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿ ਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰੋਸਟਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਮੁਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ’ਚ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ’ਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਅਤੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਰੋਸਟਰ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।