ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਲ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਾਮੀ (2029) ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 850 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਲਕੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਸੂਚੀਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਹਨ ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ‘ਇੰਡੀਆ’ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖੜਗੇ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਭਲਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਤਿੰੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬੁਲਿਟਨ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ (135ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2026, ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਬਿੱਲ 2026 ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ ਬਿੱਲ) 2026 ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਤੇ ਤੀਜਾ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਲਈ 18 ਘੰਟੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਜਾਣਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਚਾਲਾਂ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।’’ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਡੀ ਐੱਮ ਕੇ ਦੇ ਟੀ ਆਰ ਬਾਲੂ, ਆਰ ਜੇ ਡੀ ਦੇ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਗਰਿਕਾ ਘੋਸ਼, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂ ਬੀ ਟੀ) ਦੇ ਸੰਜੈ ਰਾਊਤ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਸਾਵੰਤ, ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਐਨੀ ਰਾਜਾ, ਸੀ ਪੀ ਐੱਮ ਦੇ ਨਿਲੋਤਪਾਲ ਬਾਸੂ, ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਜੈ ਸਿੰਘ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ, ਆਈ ਯੂ ਐੱਮ ਐੱਲ ਦੇ ਈ ਟੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬਸ਼ੀਰ ਅਤੇ ਆਰ ਐੱਸ ਪੀ ਦੇ ਐੱਨ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮਚੰਦਰਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਜਦਕਿ ਐੱਨ ਸੀ ਪੀ-ਐੱਸ ਸੀ ਪੀ ਦੀ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸੂਲੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵਰਚੁਅਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
