ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ: ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਦਿਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸੀ ਬੀ ਐੱਸ ਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐੱਨ ਸੀ ਈ ਆਰ ਟੀ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਐੱਸ ਈ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕੁਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਐੱਨ ਸੀ ਈ ਆਰ ਟੀ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੁੱਜੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਐੱਨ ਸੀ ਈ ਆਰ ਟੀ ਦੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 29 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਭ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ’ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਛੋਟ
ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ’ਤੇ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
