ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (District Dispute Redressal Commission) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (PNB) ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕੋਤਾਹੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲਾਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਜੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੈਕਟਰ 9-ਬੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਬੇਲਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸੈਕਟਰ 17 ਸਥਿਤ ਪੀ.ਐਨ.ਬੀ. ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਖਾਤਾ ਅਤੇ ਦੋ ਲਾਕਰ (ਨੰਬਰ 37 ਅਤੇ 38) ਸਨ। ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-9 ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿੱਛੋਂ ਲਾਕਰ ਨੰਬਰ 38 ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੀਮਤੀ ਸਾਮਾਨ ਲਾਕਰ ਨੰਬਰ 37 ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਾਕਰ ਚਲਾਉਣ ਬੈਂਕ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਲਾਕਰ ਤੋੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਬੈਂਕ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਲਾਕਰ 2013 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਠੋਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲਾਕਰ ਤੋੜਨ ਵੇਲੇ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਿਲਾ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਕਰ ਦੀ ਅਸਲ ਚਾਬੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾਕਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਗਾਹਕ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਾਮਾਨ ਗੁਆਉਣਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇ।
