ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਵਾਲੀ ਨਕਦੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ‘ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ, ਵਰਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਹਨ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ‘ਜੱਜ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਐਕਟ 1968’ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। 22 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ 14 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਵਾਲੀ ਕਰੰਸੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
