ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਾਂਝ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ’ਤੇ 80 ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਦਾ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ’ਤੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਘੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਔਨਲਾਈਨ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਆਈ ਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡੀ ਕੇ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਂਝ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਂ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਂਝ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ’ਤੇ 80 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਾਸੂ ਰੰਜਨ ਸ਼ਾਂਡਿਲਿਆ ਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ’ਤੇ 80 ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵਧਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਘੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਹੀ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ’ਤੇ 80 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਸ ਲੈਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
