ਜਲੰਧਰ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੀ 2019 ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਕਈ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕੇਡਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰਿਵਰਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ (ਡਿਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਘੇਰੇ) ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ, ਬਾਜਵਾ ਕਲਾਂ (ਜਲੰਧਰ); ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ (ਜੀ.ਐਸ.ਐਸ.ਐਸ.), ਖੇੜਾ ਦੋਨਾ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਐਸ.ਐਸ., ਖੀਰਾਂ ਵਾਲੀ (ਕਪੂਰਥਲਾ); ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਜੀ.ਐਸ.ਐਸ.ਐਸ. ਭਟਲਾਂ, ਜੀ.ਐਸ.ਐਸ.ਐਸ. ਰੇਲਵੇ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਐਸ.ਐਸ. ਘੱਗਵਾਲ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 21 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਡਿਮੋਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੀ 2019 ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2008 ਅਤੇ 2024 ਦਰਮਿਆਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਕਈ ਲੈਕਚਰਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰਿਵਰਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (DTF) ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਰਜ਼ੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ, ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਲੈਕਚਰਾਰ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਰਸ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਿਮੋਟ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲੇ।”
ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।” ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਸਿੱਖਿਆ (ਸਕੱਤਰ) ਸੋਨਾਲੀ ਗਿਰੀ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।
