ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਪੈਕੇਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 20 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਲਿਕਵਿਡ ਡਿਸਚਾਰਜ’ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਬਾਇਲਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ 7.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਿਕਸਡ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਭਾੜਾ ਸਬਸਿਡੀ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਹਾਇਤਾ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ (R&D) ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ, ਇੱਕ NSE ਇਮਰਜ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ, ਪੇਟੈਂਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਵੈਂਡਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ SGST, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ, ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਾਦਨ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ 7-10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10-15 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਉਦਯੋਗ, ਐਗਰੋ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਆਟੋ ਅਤੇ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੈਮੀ-ਕੰਡਕਟਰ, ਆਈ.ਟੀ. (IT), ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਐਰੋਸਪੇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ।
