ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਰੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਆਗ਼ਾਜ਼ ਬਜਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਲਗ਼ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC) ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ‘ਸਰਵ-ਵਿਆਪਕ ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ’ ਯੋਜਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 97% ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 9,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁਢਾਪਾ ਜਾਂ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ/ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6,150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 36.52 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੁੱਲ 18,304 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ:
Punjab Budget 2026-27: ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ: 360 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ: 261 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਉਪ-ਯੋਜਨਾ (SCSP): 17,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਕੁੱਲ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚੇ ਦਾ 35.23%)
ਇਹ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
