ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ) ਦੌਰਾਨ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਨਾਮ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਹਾਡੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ।’’
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ 80 ਲੱਖ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
