ਬਰਨਾਲਾ: ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 12 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਰੋਡ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ’ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਾਧੂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ 12 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਸਾਨੂੰ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 58 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਕੱਲੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਲਗਭਗ 500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਾਗੇਵਾਲ, ਰਾਮਗੜ੍ਹ, ਵਿਧਾਤੇ, ਮੂਮ ਅਤੇ ਗਹਿਲ ਵਰਗੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਾਰਨ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵੱਖਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ 2021 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ‘ਲੈਂਡ ਐਕੁਆਜੀਸ਼ਨ, ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੀਸੈਟਲਮੈਂਟ ਐਕਟ’ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ (DRO) ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
