ਜਨੇਵਾ: ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਅਤਿਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਖਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ (ਯੂ ਐੱਨ ਐੱਚ ਆਰ ਸੀ) ਦੇ 61ਵੇਂ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿਨਾਉਣੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਟੌਲਰੈਂਸ’ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਜਾਂ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਿਰਫ਼ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਦਦ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ, ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
