ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਫਰਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੀ ਐੱਮ ਕੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ‘‘ਪਰ ਇਹ ਪੈਸਾ, ਜੋ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ।’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਪਾਵਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈ਼ਰ (ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ) ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਾਲਿਆਬਾਗਚੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਐੱਮ ਪੰਚੋਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਖਰਚਾ ਨਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਜੋ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਹਨ ….ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤ/ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਨੀਤੀਗਤ ਚੌਖਟੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ।
