ਮੁਹਾਲੀ: ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਣੇ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਆਈ.ਟੀ. ਸਿਟੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਸੈਣੀ ਮਾਜਰਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫੇਜ਼ 8 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ (ਸਿਟੀ-2) ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਬਲ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਹਾਣਾ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ (FIR) ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਤਬੀਰ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫਰਾਰ ਹਨ।”
ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਸੈਕਟਰ 76 ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ (BNS) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 318(4), 336(2), 338, 336(3), 340(2) ਅਤੇ 61(2) ਤਹਿਤ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਈ.ਟੀ. ਸਿਟੀ (ਸੈਕਟਰ 101) ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੈਣੀਮਾਜਰਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ 44 ਮਰਲੇ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 1.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ, ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ (Sale deed) ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਸੌਦੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।
ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਮੈਂਬਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਲਾਂਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ: “ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 15 ਤੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।”
