ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤ ਨੇ 2024-25 ਵਿੱਚ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਮੇਡ ਫੌਰਨ ਲਿਕਰ’ (IMFL) ਦੇ 40 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਵੇਚੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ — ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 12.5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ — ਕੁੱਲ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ 22ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੀਣ ਦੀ ਦਰ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਚ-ਖਪਤ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ‘ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਬੇਵਰੇਜ ਕੰਪਨੀਜ਼’ (CIAB) ਵੱਲੋਂ ਸੰਕਲਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਇੱਕ ਉਦਾਰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਹੈ।
ਯੂਟੀ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਿੰਨ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ: ਡੀਸੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਿੰਨ ਥੰਮ੍ਹਾਂ — ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਲਾਗੂਕਰਨ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੇ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਟੀ ਦੇ ਡੀਸੀ-ਕਮ-ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮਾਲੀਏ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
CIABC ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਮੀ IMFL ਵਿਕਰੀ 2023-24 ਵਿੱਚ 39.62 ਕਰੋੜ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2024-25 ਵਿੱਚ 40.17 ਕਰੋੜ ਕੇਸ ਹੋ ਗਈ — ਜੋ ਕਿ 1.38% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਦੱਖਣ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ IMFL ਦਾ ਲਗਪਗ 58% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ 6.88 ਕਰੋੜ ਕੇਸ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ 6.47 ਕਰੋੜ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੇ 3.71 ਕਰੋੜ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ 3.55 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਨੇ 2.30 ਕਰੋੜ ਕੇਸ ਵੇਚੇ।
ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਯੂਪੀ ਨੇ 2.51 ਕਰੋੜ ਕੇਸ (ਰੈਂਕ 6), ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ 1.37 ਕਰੋੜ (ਰੈਂਕ 9) ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 1.18 ਕਰੋੜ (ਰੈਂਕ 11) ਵੇਚੇ। ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 1.18 ਕਰੋੜ ਕੇਸ ਵੇਚੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਲਗਪਗ 6% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜ ਹੈ, ਨੇ 2.72 ਕਰੋੜ ਕੇਸ ਵੇਚੇ ਅਤੇ 5ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ।
CIABC ਤੋਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ਼ IMFL ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸਕੀ, ਰਮ, ਬ੍ਰਾਂਡੀ, ਜਿਨ, ਵੋਡਕਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਸਪਿਰਿਟਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟਿਡ ਫੌਰਨ ਲਿਕਰ (IFL) ਜਾਂ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ (CL) ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ — IMFL, IFL ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ — ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਖਪਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਪਤ
ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਜਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਬਾਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਨ 142 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ 40.17 ਕਰੋੜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ IMFL ਖਪਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਲਗਪਗ 0.28 IMFL ਕੇਸ ਬਣਦੀ ਹੈ — ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 17.39 ਲੱਖ IMFL ਕੇਸ (2024-25) ਇਸ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 12.5 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਗਪਗ 1.39 IMFL ਕੇਸ ਬਣਦੇ ਹਨ — ਜੋ ਕਿ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਲਗਪਗ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 23.02 ਲੱਖ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਪਤ 1.84 ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ – ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ 6.5 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਰਨਾਟਕ, 6.88 ਕਰੋੜ IMFL ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਲਗਪਗ 6.8 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਗਪਗ 1.01 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਿਲੰਗਾਨਾ (3.71 ਕਰੋੜ ਕੇਸ, 3.9 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ) ਲਗਪਗ 0.95 ‘ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ (6.47 ਕਰੋੜ ਕੇਸ, 7.8 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ) ਲਗਪਗ 0.83 ‘ਤੇ ਹੈ। ਕੇਰਲ (2.30 ਕਰੋੜ ਕੇਸ, 3.6 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ) ਲਗਪਗ 0.64 ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਯੂਪੀ, ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕ੍ਰਮਵਾਰ 0.22 ਅਤੇ 0.10 ਦੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀ-ਵਿਅਕਤੀ ਅੰਕੜੇ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
IMFL ਤੋਂ ਪਰੇ ਅੰਕੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਅੰਕੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਟੀ ਨੇ 2025-26 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 23.02 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਵੇਚੇ — ਜਿਸ ਵਿੱਚ 17,39,329 IMFL ਕੇਸ, 1,18,518 IFL ਕੇਸ ਅਤੇ 4,44,444 ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕੇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 12.5 ਲੱਖ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਲਗਪਗ 1.84 ਕੁੱਲ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਲਗਪਗ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਬਾਲਗ ਆਬਾਦੀ (15 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਪਤ ਲਗਪਗ 2.3 ਕੇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਬਾਲਗ ਹੈ — ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਪਗ 28 ਬੋਤਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਾਲਗ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੋਗ ਆਬਾਦੀ (25 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਦੇ ਲਗਪਗ 6.7 ਲੱਖ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਲਗਪਗ 3.44 ਕੇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਯੋਗ ਬਾਲਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ — ਜਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਯੋਗ ਵਸਨੀਕ 41 ਬੋਤਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀ-ਵਿਅਕਤੀ ਖਪਤ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
