ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਅਕਸਰ ਜਨਤਕ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ।
ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ?
ਆਰਕਟਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਨਾਟੋ ਮੈਂਬਰ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਧ-ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਭੂਗੋਲਿਕ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਤਰੀ ਅਟਲਾਂਟਿਕ, ਆਰਕਟਿਕ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਇਸ ਦੀ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਫੌਜ ਭੇਜ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਿਉਂ ਹੈ:
ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ
ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਭੇਜਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ
ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਨਾਟੋ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੋਵੇਂ ਨਾਟੋ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਨਾਟੋ ਸੰਧੀ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 5 ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਪੂਰੇ ਗੱਠਜੋੜ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ
ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲੂ ਸਥਾਨਕ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂਕ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਸੌਦੇ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਟੈਰਿਫ, ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ, ਫੌਜੀ ਨਹੀਂ
ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ 10 ਫੀਸਦ ਦਰਾਮਦ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕਾਜਾ ਕੈਲਾਸ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਮਤਭੇਦ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਂਟੋਨੀਓ ਕੋਸਟਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਰਸੁਲਾ ਵਾਨ ਡੇਰ ਲੇਅਨ ਨੇ ਵੀ ਡੈਨਮਾਰਕ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਵਰਗੇ ਉਪਾਅ ਟਰਾਂਸਐਟਲਾਂਟਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਅੰਦਰ ਅਸਹਿਮਤੀ
ਟਰੰਪ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟਰ ਮਾਰਕ ਕੈਲੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣਾ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ।
ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਰਜੀਓ ਮੇਲੋਨੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਗਲਤੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੀ ਨਾਟੋ ਦੀ ਏਕਤਾ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ?
ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਾਟੋ ਦੇ ਢਹਿਣ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਘੱਟ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਰਹੇ ਪਾੜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਨਾਟੋ ਦੀ ਏਕਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ
ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੇਟੇ ਫਰੈਡਰਿਕਸਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਫ਼ੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਫਰੈਡਰਿਕਸਨ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੂਟੇ ਏਗੇਡੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਹ ਅੱਠ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ’ਤੇ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਗੇ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਡੈਨਮਾਰਕ, ਨਾਰਵੇ, ਸਵੀਡਨ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
