ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਅੰਜਾਰੀਆ ਦਾ ਬੈਂਚ ਇਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 7 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੜਕਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਵੱਢਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਘੁੰਮਣਾ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਕਿਸ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹੈ।’’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੱਜ ਅਜੇ ਵੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਸੱਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।’’
ਸਿੱਬਲ ਵੱਲੋਂ ਸੀ ਐੱਸ ਵੀ ਆਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ
ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਸਾਰੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਜਾਨਵਰ-ਮਨੁੱਖ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ‘ਫੜਨ, ਨਸਬੰਦੀ ਕਰਨ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣ’ (ਸੀ ਐੱਸ ਵੀ ਆਰ) ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕ ਕਰਨਗੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਰੋਹਤਾਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਸਾਰਾਮ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
