ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ (ਸਟੇਟ ਐਗਰੀਡ ਪ੍ਰਾਈਸ) ਵਿੱਚੋਂ 68.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਸਿੱਧੇ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 2025-26 ਪਿੜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਵਿੱਚੋਂ 68.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 416 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਭਾਅ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 15 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਸੀ ਐੱਮ ਦੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ’ ਲਈ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਯੋਗ ਟਰੇਨਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੋਗ ਟਰੇਨਰਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026-27 ਲਈ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 635 ਯੋਗ ਟਰੇਨਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਟਰਸ਼ਰੀ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 40 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸ਼ੋਅ ‘ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ’ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਐਕਟ-2020 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਅਧੀਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਫਾਇਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਇਕ ਸਾਲ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਾਧਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਪਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ 6 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਮਨਜ਼ੂਰ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮ-1994 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਮਿਤੀ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।
